Siwan Protest में छात्रों पर AK-47 से Firing करने वाले पर एक्शन! लेकिन आदेश किसने दिया?

सीवान में लोकतंत्र लहूलुहान: निहत्थे छात्रों पर AK-47 से फायरिंग, किसने दिया आदेश?

सीवान, बिहार: बिहार के सीवान में 25 जुलाई को एक बेहद खौफनाक और चौंकाने वाला मंजर देखने को मिला। प्रदर्शन कर रहे निहत्थे छात्रों की भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने जिस तरह AK-47 जैसी घातक असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया, उसने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है। यह घटना सीवान एसपी के बॉडीगार्ड द्वारा अपनी सर्विस AK-47 से फायरिंग करने के बाद सामने आई, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, छात्रों का प्रदर्शन जारी था जब स्थिति को नियंत्रित करने के नाम पर पुलिसकर्मियों ने बल प्रयोग किया। लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एके-47 जैसे हथियार का इस्तेमाल करना कई मायनों में पुलिस मैनुअल और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या निहत्थे छात्रों पर इतनी घातक राइफल से गोली चलाने का आदेश किसने दिया था?

‘भारत एक नई सोच’ की पड़ताल में इस गंभीर घटना को लेकर कई अहम सवाल सामने आए हैं:

• क्या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मैनुअल AK-47 जैसे हथियार चलाने की इजाजत देता है?
• क्या बिना किसी मजिस्ट्रेट के स्पष्ट आदेश के पुलिस फायरिंग कर सकती है, खासकर ऐसे संवेदनशील मामलों में?
• एक सिपाही को निलंबित करके क्या बड़े अधिकारियों को इस गंभीर चूक की जिम्मेदारी से बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या उसे ‘बलि का बकरा’ बनाया जा रहा है?

इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी उबाल ला दिया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार और पुलिस की ‘गुंडागर्दी’ पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

मानवाधिकार आयोग (NHRC) के नियमों और गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग पर जोर देती हैं। ऐसे में छात्रों पर AK-47 तानना और गोलीबारी करना क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? यह घटना न केवल कानूनी बल्कि नैतिक और मानवीय मूल्यों के भी खिलाफ है, जहां निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर जानलेवा हमला किया गया।

सीवान की सड़कों पर उस दिन जो कुछ हुआ, वह बिहार पुलिस के इतिहास में एक काला अध्याय है। यह घटना सरकार और प्रशासन की जवाबदेही पर बड़े प्रश्नचिह्न लगाती है और मांग करती है कि दोषियों की पहचान कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।